२०८२ चैत्र २०, शुक्रबार ०७:१५
नेपाल र भारतबीचको कनेक्टिभिटीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याइने लक्ष्यसहित प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेल परियोजना निर्णायक चरणमा पुगेको छ । भारत सरकारले डिपीआर तयार पारेर नेपाल सरकारलाई एनओसी (अनापति प्रमाणपत्र) का लागि पठाएको छ ।
कुल १३६ किलोमिटर लामो यस रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेकाले जति सक्दो चाँडो नेपाल सरकारको एनओसी दिए त्यति चाँडै नै निर्माण प्रक्रिण अघि बढाइने भारतीय रेल अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन । भारतीय रेल मन्त्रालयले ‘फाइनल लोकेसन सर्वे’ (एफएलएस) सम्पन्न गरेपछि डीपीआर तयार पारेको हो ।
परियोजनाले कार्यान्वयनको अनुमति पाएसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा बस वा अन्य सवारीमार्फत ६ देखि ९ घण्टा लाग्ने गरेको छ । रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि यही दूरी २ घण्टाभित्रै तय गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
विद्युतीय ब्रोडगेज प्रणालीमा सञ्चालन हुने रेलको गति प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरसम्म पुग्ने बताइएको छ । यसले यात्रु मात्र होइन, मालसामान ढुवानीलाई पनि छिटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । रेल सेवा सञ्चालनपछि भाडा २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँको हाराहारीमा रहने अनुमान छ । यसले सर्वसाधारण, व्यापारी तथा पर्यटक सबैका लागि यात्रा सहज र किफायती बनाउनेछ ।
परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेपालको पहाडी भौगोलिक बनावट हो । डीपीआर अनुसार रेलमार्गमा ठूलो संख्यामा सुरुङ र पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । परियोजनामा ३९ वटा सुरुङ (कुल लम्बाइ करिब ४२ किलोमिटर), ४१ वटा ठूला पुल तथा १२४ वटा अन्य संरचना, २५९ वटा साना पुल, ३२ वटा रोड ओभरब्रिज र ५३ वटा अन्डरपास र कुल १३ वटा रेल स्टेसन डिपीआरमा कायम गरिएको छ ।
रेलमार्ग रक्सौलबाट सुरु भई वीरगञ्ज–मनहरवा, निजगढ, सिखरपुर, सिस्नेरी हुँदै सतिखेल/चोभारबाट काठमाडौं पुग्नेछ । यो रेल परियोजनाले नेपाल–भारतबीचको व्यापारलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । ढुवानी खर्च घट्दा वस्तुहरूको मूल्यमा समेत कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।
साथै, काठमाडौंसम्म सिधा रेल पहुँच स्थापित भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाको अनुमानित लागत करिब ६० हजारदेखि ७० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । निर्माण अवधि झन्डै ५ वर्ष लाग्ने आँकलन गरिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो परियोजना केवल यातायात पूर्वाधार मात्र नभई नेपाल–भारत सम्बन्धको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आयामलाई अझ सुदृढ बनाउने रणनीतिक कदम हो ।
अब नेपाल सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ । यदि समयमै निर्माण सम्पन्न भयो भने, यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
